Services

Society Registration

Co-operative Housing Society Registration needs 51 % of the Promoters to form Co-op. Housing Society

**Society Registration can be done with or without the help of Builder.

Time required: with Builder's co-operation 2 months / Without Builder's cooperation 7 to 8 months

List of documents for registration:

  • Application
  • Form of resolution electing a CP and Promoter and giving them authority for doing certain acts on behalf of the proposed society.
  • Application form "A"
  • Information in Annexture " A " " B " " C "
  • Bye-Law of the Society
  • Details of Accounts - Annexture " D "
  • Agreement to sale/Sale deed of any one Flat owner
  • Sanction/approved building or project Plan
  • O.C / C.C (Optional)
  • Promoter Guarantee in form " Y "
  • Builder Guarantee in form " Z "
  • 7/12 or City Survey Revenue Record of Land [not more than 3 month old]
  • NA Certificate / ULC 2 copy
  • Scheme
  • Advocate Search Report / Title Certificate
  • Architect Certificate

गृहनिर्माण संस्था नोंदणी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी त्यातील ५१% सभासदांची मान्यता असणे आवश्यक असते.

गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी बिल्डरच्या मदतीशिवाय करता येऊ शकते .

लागणारा वेळ : बिल्डरचे सहकार्य असल्यास २ महिने / बिल्डरच्या सहकार्याशिवाय ७ ते ८ महिने

  • प्रस्ताव
  • प्रस्तावित संस्थेच्या वतीने मुख्य प्रवर्तक आणि प्रवर्तक निवडणे आणि त्यांना विशिष्ट कृती करण्याचा अधिकार प्रदान करण्याचा ठराव
  • अर्ज "अ"
  • परिशिष्ट मधील माहिती "अ" "ब" "क"
  • सोसायटीचे उपविधी
  • खात्याचा तपशील - परिशिष्ट "ड"
  • कोणत्याही एका फ्लॅट मालकाचा विक्री करार
  • मंजूर इमारत आराखडा किंवा प्रकल्प योजना
  • भोगवटा प्रमाणपत्र/ पूर्णत्वाचा दाखला (पर्यायी)
  • "Y" फॉर्ममघ्ये मुख्य प्रवर्तकाचे हमीपत्र
  • "Z" फॉर्ममध्ये बिल्डरचे हमीपत्र
  • ७/१२ उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक [3 महिन्यांपेक्षा जुने नाही]
  • अकृषिक प्रमाणपत्र / यूएलसी 2 प्रत
  • योजना
  • अधिवक्ता शोध अहवाल / शीर्षक प्रमाणपत्र
  • आर्किटेक्ट प्रमाणपत्र

Apartment to CHS

The Co-operative Societies are regulated under that Co-operative Act and Apartments under the Apartment Act. The Co-operative Act has wider scope than the Apartment Act. The disputes are resolved in the quasi judicial court before the Competent Authorities and the court process is speedy.

We at Dear Society provide the best guidance to you to upgrade and make a better version of yourself by forming the Society.

Benefits of CHS:-

  • The societies are regulated under the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 and Bye Laws of the Society.
  • The Bye Laws are adopted with the approval of the members of the society and changes can be made in the bye laws by the majority.
  • The Co-operative Act has specific provision for Society Audit by the panel while the Apartment Act has no such provision.
  • The Audit helps to identify the mistakes and scams that happened in the Society.
  • Society can take appropriate action against the wrongdoer. .
  • The election of the society is regulated by the MCS Act.
  • The State Government regulates the election procedure and other aspects of the Society.
  • If the Committee is not performing as the Bye Laws and MCS Act then Administrator or Administrative Committee can be appointed. There are various authorities appointed for the dispute resolution in the society.
  • There is a mechanism for recovery of the dues pending by the defaulters of the society.
  • There are clear provisions regarding the Redevelopment of the society.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ह्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये कार्यरत असतात आणि वेश्म (अपार्टमेंट) हे महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० अंतर्गत कार्यरत आहे. सहकार कायद्याची व्याप्ती हि अपार्टमेंट कायद्यापेक्षा जास्त आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील वाद हे अर्धन्यायिक प्राधिकरणामार्फत सोडविले जातात. त्यामुळे लवकरात लवकर न्याय मिळतो.

आम्ही डिअर सोसायटी मध्ये उत्तम मार्गदर्शन करतो आणि अपार्टमेंट मधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये रूपांतरित करू ज्यामुळे संस्थेतील रहिवाश्यांचे हित साधले जाईल.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे फायदे:

  • सहकारी गृहनिर्माण संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि संस्थेच्या उपविधींप्रमाणे कार्यरत असते.
  • संस्थेचे उपविधी हे संस्थेतील सभासदांकडून स्वीकारले जातात आणि बहुमताने बदल करता येतात.
  • सहकार कायद्यामध्ये लेखापरीक्षणाबद्दल तरतुदी आहेत. ज्या अपार्टमेंट कायद्यामध्ये नाहीत.
  • लेखापरीक्षामुळे जमाखर्चातील चुका लक्षात येतात आणि घोटाळे टाळले जाऊ शकतात.
  • सहकारी गृहनिर्माण संस्था गुन्हेगार व्यक्तीविरोधात योग्य कारवाई केली जाऊ शकते
  • संस्थेतील निवडणूक सहकार कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे घेतली जाते.
  • निवडणूक आणि संस्थेतील इतर प्रक्रिया यावर राज्य शासनाचे नियंत्रण असते.
  • संस्थेतील समिती उपविधी आणि सहकार कायद्याप्रमाणे काम करत नसल्यास प्रशासक किंवा प्रशासकीय समितीची नेमणूक करता येऊ शकते.
  • संस्थेतील वादांचे निराकरण करण्यासाठी विविध प्राधिकरणाची व्यवस्था केलेली आहे.
  • संस्थेतील थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठीची व्यवस्था केलेली आहे.
  • संस्थेच्या पुनर्विकासासाठीची तरतूद केलेली आहे.

Society Conveyance Deed

Conveyance / Deemed conveyance

Соnveyаnсe оf а Рroperty is transferring the Rights, Title, Interest аnd Ownership of the Property frоm the Seller to the Рerchaser. It is mandatory for land owners/developers to convey the title of the plot within four months after the formation of the housing society. In many cases, the builders fail to convey the title of properties to the housing societies, in the hope of availing more floor space index (FSI) that may become available in future, or to avail the benefits accrued to them in case the property is redeveloped. Therefоre, government hаs аmended the Mаhаrаshtrа Оwnershiр Flаts Асt, 1963 (MОFА) and рrоvided fоr the deemed соnveyаnсe in favour of the legаl bоdies.

If the builder fails to convey the property, the Maharashtra Ownership Flats Act (MOFA) allows societies to apply for deemed conveyance

Аdvantages of Deemed Сonveyance

  • Getting а legal title аnd ownership of lаnd, develорing rights in the nаme оf the Sосiety аnd tо mаke the entries in the gоvernment reсоrds.
  • Sосiety retаins the аdditiоnаl FSI аnd tаke the benefit оf TDR.
  • Sосiety саn rаise the lоаns by mоrtgаge.
  • Аll соmmerсiаl benefits соmе tо society.
  • Рermissiоn frоm planning authorities is possible if the building has to be redevelорed аt а lаter dаte due tо dilарidаtiоn оf the struсture due tо аge оr by eаrthquаke оr аny оther reаsоn.
  • Required documents

अभिहस्तांतरण / मानीव अभिहस्तांतरण

जमिनीचे अभिहस्तांतरण म्हणजे हक्क, शीर्षक, व्याज आणि मालकीहक्क विक्रेत्यांकडून खरेदीदार यांच्या स्वाधीन करणे. गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत जमीन मालक / विकसकांना जमिनीचे अभिहस्तांतरण करून देणे बंधनकारक आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, बांधकाम व्यावसायिक भविष्यात उपलब्ध होऊ शकतील अशा फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) मिळविण्याच्या किंवा पुनर्विकास मालमत्ता असल्यास त्यातून मिळणाऱ्या फायद्याचा लाभ घेण्याच्या आशेने गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीचे अभिहस्तांतरण करून देण्यास अपयशी ठरतात. म्हणूनच ,महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स कायदा (मोफा) मध्ये बदल केला आणि मानीव अभिहस्तांतरण ही तरतूद समाविष्ट केली.

जर बिल्डर मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण करून देण्यास अयशस्वी ठरला तर महाराष्ट्र मालकी सदनिका अधिनियम (मोफा) सोसायट्यांना डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी अर्ज करण्यास परवानगी देतो.

मानीव अभिहस्तांतरणचे फायदे :

  • सोसायटीच्या नावे जमिनीचे कायदेशीर अधिकार व मालकीहक्क, विकसीत करण्याचे हक्क मिळवणे आणि त्याची नोंद सरकारी दफ्तरी करता येते.
  • सोसायटी अधिक मिळणारा एफ.एस.आय. आणि टी.डि.आर. चा लाभ घेऊ शकते.
  • सोसायटी कर्ज घेऊ शकते.
  • सोसायटीस सर्व कमर्शिअल लाभ मिळतात.
  • जर इमारतीची पडझड होत असेल किंवा भूकंप किंवा इतर काही कारणांनी इमारतीची पुनर्बांधणी करण्याची गरज पडल्यास प्लॅनिंग ऑथॉरिटी कडून परवानगी मिळविणे शक्य होते.

आवश्यक कागदपत्रे :

कलम १८ आणि १९ च्या अंतर्गत नमूद अर्जाचा फॉर्म - १) प्रत्येक अर्ज हा कलम १८ च्या पोट-कलम (५) अंतर्गत असलेला फॉर्म आय मध्ये असेल आणि अर्जाबरोबर खालील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती जोडणे आवश्यक राहील :

  • प्रमोटर किंवा विरोधी पक्षाबरोबर नोंदणीकृत करण्यात आलेला करार.
  • सात बारा उतारा, गाव नमुना सहा (फेरफार), मिळकत पत्रिका,
  • योग्य त्या प्लांनिंग ऑथॉरिटी कडून इमारतीचा मंजूर करण्यात आलेला नकाशा (बांधकाम नकाशा)
  • बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला/भोगवटा प्रमाणपत्र/ प्रतिज्ञापत्र
  • फ्लॅट खरेदीदारांची यादी व विक्री न झालेल्या फ्लॅट्स ची यादी
  • सर्व फ्लॅट खरेदीदारांच्या सूची क्र. २
  • कॉपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी किंवा असोसिएशन ऑफ कंपनी नोंद करून देण्याच्या मागणीबाबत विकासक यांना कायद्याच्या तरतुदीनुसार पाठविण्यात आलेली कायदेशीर नोटीस
  • आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट / वास्तुविशारद प्रमाणपत्र

Committee Election

Committee Election

It is mandatory to conduct elections of the Committee of the Housing Society every five years. We Guide and offer consultation to conduct Elections of Housing societies as per the provisions of Bye laws and Maharashtra Cooperative Societies Act. We conduct the Election process from the submission of Application for election till the result of the society. Following documents required for Election Process:

  • I form
  • J form
  • Share Ledger
  • Share Register
  • E1, E2, E3 Forms
  • Application for Election Proposal
  • Nomination forms
  • List of defaulters of the Society

By the Election, the Chairman, Secretary, Treasurer and other committee members are elected. The defaulters of the society can neither contest nor vote in the Elections. We make sure that the elections are conducted as per Bye Laws and MCS Act.

समिती निवडणूक

संस्थेच्या समितीतील सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी निवडणूक घेणे अनिवार्य आहे. संस्थेच्या उपविधी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये संस्थेची निवडणूक घेण्यासाठी आम्ही मार्गदर्शन आणि सल्ला देतो. आम्ही निवडणुकीसाठी आवश्यक अर्ज जमा करणे ते निवडणुकीच्या निर्णयापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया करून देतो. संस्थेच्या निवडणुकीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

  • "आय" नमुन्यातील सदस्य नोंदवही
  • "जे" नमुन्यातील सदस्य नोंदवही
  • भागभांडवल नोंदवही
  • भागभांडवल नोंदणीपुस्तक
  • इ-१, इ-२, इ-३ नमुन्यातील फॉर्म
  • निवडणूक प्रस्ताव अर्ज
  • नामनिर्देशन नोंदवही
  • संस्थेतील अपात्र सदस्यांची यादी

संस्थेतील निवडणुकीद्वारे अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार आणि समितीतील इतर सदस्यांची निवड केली जाते. संस्थेतील अपात्र सदस्य निवडणुकीमध्ये मतदान करू शकत नाहीत. आम्ही खात्रीपूर्वक संस्थेची निवडणूक उपविधी आणि सहकार कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे घेतो.

Bye-Laws Adoption

Bye-Laws Adoption:

The Bye-Laws is a constitution of the said society. It is necessary on the part of Society to adopt their Bye-Laws in it's AGM/SGM. Society Bye-Laws tell us the way to run the Society as per the rules. Many times, the Society Committee is unaware of their Bye-Laws Provisions.

In 2014, the new Model Bye-Laws was published by the Co-operative Department. If the Society is following the old Bye-Laws then the Society will be unable to take benefit of the added features mentioned in the 2014 Model Bye-Laws.

We at Dear Society provide best the guidance for the Adoption of the Model Bye-Laws.

  • The Bye Laws are adopted with the approval of the members of the society.
  • Changes can be made in the bye laws by the majority.

संस्थेचे उपविधी हे संस्थेचे संविधान असते. संस्थेस वार्षिक सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये उपविधी स्वीकारणे गरजेचे असते. संस्थेचे उपविधी संस्थेची कार्यपद्धती ठरवत असतात. परंतु, बहुतेक वेळेस समितीला उपविधींबद्दल माहिती नसते.

सहकार खात्याद्वारे सन २०१४ मध्ये संस्थेचे नवीन आदर्श उपविधी प्रकाशित झाले. परंतु, संस्थेने नवीन उपविधी न स्वीकारल्यास संस्थेचे नुकसान होऊ शकते.

आम्ही संस्थेचे उपविधी स्वीकारण्याबाबत उत्तम मार्गदर्शन सेवा पुरवतो.

  • संस्थेचे उपविधी हे सदस्यांच्या मान्यतेने स्वीकारले जातात.
  • बहुमताने संस्थेच्या उपविधींमध्ये बदल करता येतात.

Maharera/consumer court cases

А strоng аnd authoritative imрlementаtiоn оf RERА will build а strоng trustworthy relationship between consumers аnd the develорers, hereby enсоurаging mоre investments. The biggest worry customers fасe while investing in rеаl estаte рrорerties in India is delayed possessions. RERА will ensure thаt they will nоt hаve to face any possession-related problems. The flat buyers are the Consumers under the Consumer Protection Act. As a Consumer has all the rights against the Builder / Promoter. We at Dear Society provide the best guidance for the court cases before the Consumer Forum.

महारेरा / ग्राहक कोर्टाची प्रकरणे :

रेरा चे एक भक्कम व ऑथॉरिटेटिव्ह इम्प्लिमेंटेशन हे ग्राहक व विकासक यांचेमध्ये एक भक्कम विश्वासाचे नाते तयार करते आणि त्याअन्वये अधिक गुंतवणुकी करायला प्रोत्साहित करते. सर्वात मोठ्या काळजीचे कारण म्हणजे भारतामध्ये ग्राहक रिअल इस्टेट प्रॉपर्टीज मध्ये गुंतवणूक करताना उशिरा देण्यात येणाऱ्या ताब्याबाबत भीती बाळगतात. परंतु रेरा यामध्ये खात्री देते कि ग्राहकांना मिळकतीचा ताबा उशिरा मिळण्यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही. फ्लॅट खरेदीदार ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक म्हणून ओळख प्राप्त करतात. ग्राहकांना बिल्डर / प्रमोटर यांच्या विरूद्ध सर्व हक्क असतात. आम्ही डियर सोसायटी मार्फत ग्राहक फोरम संदर्भात व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी सर्व मार्गदर्शन प्रदान करतो.

Training

Committee / Manager Training

The Managing Committee of co-operative housing society is its nerve center, steering the society towards a wholesome, efficient and harmonious existence. The managing committee(MC) has to run like a well-oiled machine to create the best living conditions for the residents. We provide the complete and best guidance regarding society management, member grievances or day-to-day affairs, problem facing by committee regarding recovery of maintenance, etc. Once the registration and selection of the first committee have taken place, the regular functions of the MC include monetary transactions, daily management, obligatory membership servicing and compliance with the laws.

We provide the Committee training on -

  • Society handover from builder
  • What are the core duties of the Managing Committee? Like -
    • Financial Duties
    • Duties towards the members
    • Operational Duties
    • Executive Duties
  • What are the duties of the Chairman?
  • What are the roles and responsibilities of the Secretary?
    • Record-keeping
    • Organizational activities
    • Communication & Correspondence

समिती व मॅनेजर प्रशिक्षण

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची व्यवस्थापकीय समिती ही एक केंद्रबिंदू आहे, जी सोसायटीला पूर्ण, कार्यक्षम आणि एकसंध अस्तित्व प्राप्त करून देते. रहिवाशांच्या राहण्याची उत्तम स्थिती राखण्यासाठी व्यवस्थापकीय समितीला (एमसी) अतिशय जबाबदारपणे काम करावे लागते. आम्ही डियर सोसायटी मार्फत सोसायटी व्यवस्थापन, सभासदांच्या तक्रारी किंवा दैनंदिन कामकाज, देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात, समितीला भेडसावत असलेल्या समस्या, इत्यादींविषयी संपूर्ण आणि उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करतो. एकदा प्रथम समितीची नोंदणी आणि निवड झाल्यानंतर, व्यवस्थापकीय समितीच्या नियमित कामांमध्ये आर्थिक व्यवहार, दैनंदिन व्यवस्थापन, अनिवार्य सदस्यता सेवा आणि कायद्यांचे पालन यांचा समावेश असतो.

आम्ही समितीस खाली नमूद विषयांबाबत प्रशिक्षण देतो -

  • विकासकाकडून / बिल्डर कडून सोसायटी हॅन्डओव्हर घेणे
  • व्यवस्थापकीय समितीच्या सर्वात महत्वाची कर्तव्यें कोणती ?जसे कि -
    • आर्थिक कर्तव्ये
    • सदस्यांबाबतची कर्तव्ये
    • ऑपरेशनल कर्तव्ये
    • एकजीक्यूटिव्ह कर्तव्ये
  • अध्यक्षाची कर्तव्ये कोणती ?
  • सचिवाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या कोणत्या ?
    • रेकॉर्ड किपींग
    • संस्थात्मक उपक्रम
    • कम्म्युनिकेशन आणि पत्रव्यवहार

Accounting

Accounts and Software

Every year it is mandatory to complete Audit by certified panel auditor as per the section 81 of The MCS Act.If committee fails to comply with Bye-Laws provisions penalty can be imposed more over criminal offence can be registered against committee members . With our professional guidance, we assure that the committee is well trained and follows all the compliances. For our help contact us.

Feel free to contact us on.

E-mail : contact@dearsociety.in, legal@dearsociety.in

Contact no.: 9175733957

Enjoy digital communications, one-click payments, SMS/Email alerts and more, mobile-based security & community management app, most affordable & easy to use accounting software, Online Accounting with Software and Expert Help to Support your needs. Our flagship product Dear Society App is Software as a Service solution for managing Apartment Complexes, Gated Communities, and Co-operative Housing Societies with easy to use Features such as Income & Expense Management, Maintenance Bill Generation & Outstanding Management, Complaint Management, Notice Board, SMS & EMail Alerts, Payment & Receipt, Balance Sheet etc.

We provide the most reasonably priced accounting and management software for co-operative housing societies.



अकाउंट आणि सॉफ्टवेअर

एमसीएस कायद्याच्या कलम ८१ नुसार दरवर्षी पॅनेल ऑडिटरद्वारे प्रमाणित लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक असते. जर समिती उपविधी तरतूदीचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली तर समिती सदस्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो. आमच्या व्यावसायिक मार्गदर्शनासह हे सुनिश्चित करू की आपली समिती प्रशिक्षित आणि नियमांना अवगत असेल ,मदतीसाठी संपर्क साधा.

आम्ही आपल्या सेवेस तत्पर आहोत

इमेल- contact@dearsociety.in, legal@dearsociety.in

मोबाईल नं. - ९१७५७३३९५७

डियर सोसायटी खालीलप्रमाणे सेवा पुरवीत आहेत, डिजिटल कम्युनिकेशन्स, एका-क्लिक पेमेंट्स, एसएमएस / ईमेल अॅेलर्ट आणि बरेच काही, मोबाइल-आधारित सेवा आणि सोसायटी व्यवस्थापन अॅ प, सर्वात स्वस्त आणि वापरण्यास सुलभ अकाउंट सॉफ्टवेअर, सॉफ्टवेअरसह ऑनलाईन अकाउंटिंग आणि त्यासोबतच तज्ञांची मदत . डियर सोसायटी सॉफ्टवेअर हे एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स आणि को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज यांच्या व्यवस्थापन विषयक समस्यांवरचा उपाय आहे .यामध्ये खर्च व्यवस्थापन, देखभाल , बिल निर्मिती आणि थकबाकी व्यवस्थापन, तक्रार व्यवस्थापन, सूचना बोर्ड यासारख्या वैशिष्ट्यांसह एसएमएस आणि ई-मेल अलर्ट, पेमेंट आणि पावती, बॅलन्स शीट इ. सेवा आहेत.

आम्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आम्ही सर्वात वाजवी किंमतीची अकाउंट आणि व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर पुरवीत आहोत.