Apartment to CHS


The Co-operative Societies are regulated under that Co-operative Act and Apartments under the Apartment Act. The Co-operative Act has wider scope than the Apartment Act. The disputes are resolved in the quasi judicial court before the Competent Authorities and the court process is speedy.

We at Dear Society provide the best guidance to you to upgrade and make a better version of yourself by forming the Society.

Benefits of CHS:-

  • The societies are regulated under the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 and Bye Laws of the Society.
  • The Bye Laws are adopted with the approval of the members of the society and changes can be made in the bye laws by the majority.
  • The Co-operative Act has specific provision for Society Audit by the panel while the Apartment Act has no such provision.
  • The Audit helps to identify the mistakes and scams that happened in the Society.
  • Society can take appropriate action against the wrongdoer. .
  • The election of the society is regulated by the MCS Act.
  • The State Government regulates the election procedure and other aspects of the Society.
  • If the Committee is not performing as the Bye Laws and MCS Act then Administrator or Administrative Committee can be appointed. There are various authorities appointed for the dispute resolution in the society.
  • There is a mechanism for recovery of the dues pending by the defaulters of the society.
  • There are clear provisions regarding the Redevelopment of the society.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ह्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये कार्यरत असतात आणि वेश्म (अपार्टमेंट) हे महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० अंतर्गत कार्यरत आहे. सहकार कायद्याची व्याप्ती हि अपार्टमेंट कायद्यापेक्षा जास्त आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील वाद हे अर्धन्यायिक प्राधिकरणामार्फत सोडविले जातात. त्यामुळे लवकरात लवकर न्याय मिळतो.

आम्ही डिअर सोसायटी मध्ये उत्तम मार्गदर्शन करतो आणि अपार्टमेंट मधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये रूपांतरित करू ज्यामुळे संस्थेतील रहिवाश्यांचे हित साधले जाईल.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे फायदे:

  • सहकारी गृहनिर्माण संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि संस्थेच्या उपविधींप्रमाणे कार्यरत असते.
  • संस्थेचे उपविधी हे संस्थेतील सभासदांकडून स्वीकारले जातात आणि बहुमताने बदल करता येतात.
  • सहकार कायद्यामध्ये लेखापरीक्षणाबद्दल तरतुदी आहेत. ज्या अपार्टमेंट कायद्यामध्ये नाहीत.
  • लेखापरीक्षामुळे जमाखर्चातील चुका लक्षात येतात आणि घोटाळे टाळले जाऊ शकतात.
  • सहकारी गृहनिर्माण संस्था गुन्हेगार व्यक्तीविरोधात योग्य कारवाई केली जाऊ शकते
  • संस्थेतील निवडणूक सहकार कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे घेतली जाते.
  • निवडणूक आणि संस्थेतील इतर प्रक्रिया यावर राज्य शासनाचे नियंत्रण असते.
  • संस्थेतील समिती उपविधी आणि सहकार कायद्याप्रमाणे काम करत नसल्यास प्रशासक किंवा प्रशासकीय समितीची नेमणूक करता येऊ शकते.
  • संस्थेतील वादांचे निराकरण करण्यासाठी विविध प्राधिकरणाची व्यवस्था केलेली आहे.
  • संस्थेतील थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठीची व्यवस्था केलेली आहे.
  • संस्थेच्या पुनर्विकासासाठीची तरतूद केलेली आहे.

For legal consultation related to housing societies, contact Dear Society, a professional team of Advocates, Accountants and Consultants.

Blog


Other Services