गृहनिर्माण संस्थेचा प्रशासक

गृहनिर्माण संस्थांवर विविध प्रकारच्या तक्रारींमुळे संचालक मंडळ करुन प्रशासकाची नियुक्ती केली जाते. हे प्रशासक काम करत नाहीत, दादागिरी अरेरावी करतात, सभासदांना त्यांच्या संस्थेच्या कामकाजाबाबत माहिती देत नाहीत, प्रशासक नियमबाह्य कामे करतात अशा अनेक तक्रारी ऐकायला मिळतात. तरी प्रशासकाची कर्तव्य, जबाबदारी या लेखातून जाणून घेऊ.

मंडळी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७७अ, कलम ७८ अन्वये ज्या सहकारी संस्थांवर प्रशासक किंवा ज्यात ३ किंवा अधिक सदस्यांचा समावेश असेल अशी प्रशासकीय समिती नेमणूक केली जाते. संपूर्ण समितीने राजीनामा दिल्याने, समिती कर्तव्य पार पाडत नसल्यास,  समितीचा कार्यकाळ संपल्याने समितीस अपात्र ठरवून कारवाई झाल्यास, किंवा गणपूर्ती इतपत समिती सदस्य न उरणे अशा विविध कारणांनी समितीचे कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासकाची नेमून करण्याचे अधिकार निबंधक यांना आहेत. प्रशासक नेमतांना विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने तयार केलेल्या तालिकेवरील व्यक्तीचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाते. प्रतिवर्षी ३१ मार्च पूर्वी प्रशासक पॅनेलवरील नामतालिकेचे नूतनीकरण केले जाते. एका व्यक्तीस तीन पेक्षा जास्त संस्थांवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येत नाही.

प्रशासकाची कर्तव्य

संस्थांचे दैनंदिन कामकाज नियुक्त केलेले प्रशासक, प्रशासक मंडळ यांनी पूर्ण करणे अपेक्षा असते. दैनंदिन कामकाजासोबतच संचालक मंडळाच्या निवडणूकीची प्रक्रिया विहीत मुदतीत पूर्ण करणे प्रशासकाची जबाबदारी असते. मात्र कामकाजात बऱ्याच त्रुटीही ठेवत असतात त्यासाठीच प्रशासक यांना खालील सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

१) प्रशासकाने पदभार घेतल्यानंतर संबंधित संस्थेचा आदर्श उपविधी मंजूर आहे काय, याची खात्री करणे. आदर्श उपविधी मंजूर झालेला नसल्यास आदर्श उपविधी मंजूरीबाबत कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करावी.

२) प्रशासकाने विहित मुदतीत संचालक मंडळाचे निवडणूकीकरीता आवश्यक असणारी पात्र मतदाराची यादी तयार करून जिल्हा , तालुका , प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांचेकडे विनाविलंब सादर करण्यात यावी.

३) संस्थेचे मंजूर आदर्श उपविधी यातील तरतुदींचे पालन करून निर्दोष मतदार यादी तयार करावी.

४) सहकार कायद्याचे कलम ७३ (आय) चे उल्लंघन होणार नाही यांची दक्षता यावी.

५) मतदार यादीमध्ये थकबाकीदार सभासदांचा समावेश करणे, थकबाकीदार सभासदांना नियमानुसार थकबाकी भरण्याकरीता कायदेशीर नोटीस न देणे इ. मुळे मतदार यादीबाबत विवाद निर्माण होऊन निवडणूक मोकळ्या, भयमुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होतात. हे सर्व टाळण्यासाठी अशा प्रकारच्या अडचणी निर्माण होणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी घेण्यात यावी.

६) मतदार यादी तयार करताना संस्थेचे सभासद नोंदवही “आय” नमुना, सभासद यादी, “जे” नमुना, शेअर्स सर्टिफिकेट यांचा आधार घेवून मतदार यादी तयार करावी,

७)  सहकार कायद्याचे कलम ७३ कब (१०) नुसार विहीत मुदतीत निवडणूक पूर्ण करण्याकरीता काळजीपूर्वक प्रयत्न करावेत.

८) प्रशासक किंवा प्रशासकीय समितीने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे नसतात मात्र आवश्यकता भासल्यास निबंधकाच्या पूर्व परवानगीने व संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतात.

मंडळी, संस्थेवर नियुक्त केलेले प्रशासकाचा कालावधी ६ महिन्याचा आहे, त्यांनी ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीकरीता कार्यरत राहणे बेकायदेशीर आहे तसेच प्रशासकास मुदतवाढ देण्याची तरतूद कायद्यात आढळून येत नाही. नियमाप्रमाणे विहीत मुदतीत निवडणूका घेण्याची कार्यवाही करणे प्रशासकाची जबाबदारी आहे. तरीही बेकायदेशीर रित्या प्रशासकी पदाला चिटकून बसलेले पाहायला मिळते.

प्रशासकाचे मानधन

१) प्रशासक जर शासकीय कर्मचारी असेल तर भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्थेत १ ते १०० सभासद असल्यास मूळ वेतनाच्या जास्तीत जास्त  १०% मानधन घेता येते. १०० पेक्षा जास्त सभासद असल्यास मूळ वेतनाच्या जास्तीत जास्त २५% मानधन घेता येते. इतर सहकारी गृह संस्था मध्ये २०० पेक्षा अधिक सभासद असलेल्या संस्थांमध्ये मूळ वेतनाच्या जास्तीत जास्त  ३०% घेता येते.

२) प्रशासकीय मंडळ असेल तर प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष हे मंधानास पात्र असतात.

३) अर्ज अधिकारी कर्मचारी एकावेळी एकपेक्षा अधिक सहकारी संस्थांवर प्रशासक म्हणून कामकाज करत असेल तर फक्त एकाच संस्थेतून मानधन मिळणेस पात्र आहे.

#WeRunSocieties

Disclaimer: Thank you for visiting our site. The information provided as Dear Society (“we,” “us” or “our”) on https://www.dearsociety.in (the “Site”) is for general informational purposes only. We strive to provide our readers with accurate information that helps them learn more about the topics. It is not intended as a substitute for professional advice. We do not accept responsibility for the accuracy of information sourced from an external entity or take personal/ legal responsibility for your use of this information. Thank you.