या महारेराचा करायचं का?

रेरा नियमामुळे रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातील फेजनिहाय नोंदणी होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीचे अभिहस्तांतरण मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. त्या नियमात बदल होणे अतिशय आवश्यक आहे. अन्यथा फेजनिहाय बांधकामातील सदनिकाधारकांवर अन्याय होणार आहे. राज्यात जवळपास अडीच कोटी जनता सदनिकेत राहते, मागील ५० वर्षात बिल्डरने सोसायटीच्या नावावर जमिनीची अभिहस्तांतरण करून दिले नाही म्हणून राज्यशासनाने मोफा अधिनियमाच्या कलम ११ अन्वये मानीव अभिहस्तांतरण करून देण्याचा अधिनियम केला. त्यानुसार अनेक बांधकाम प्रकल्पाना त्यांच्या जमिनीचे हक्क प्राप्त झाले. आतामात्र फेजनिहाय बांधल्या जाणाऱ्या प्रकल्पातील सदनिका धारकांना जमिनीची मालकी या रेरा नियमातील तरतुदीमुळे मिळणार नाही. फेज निहाय बांधल्या गेलेल्या प्रकल्पातील संस्थांचे दोन प्रकार होतात. १) रेरा अधिनियम लागू होण्यापूर्वी भोगवटा मिळालेला फेज २) रेरा अधिनियम लागू झाल्यानंतर भोगवटा मिळालेला फेज

इमारतसांगाडा मालक होऊन काय फायदा?:

फेज निहाय निर्मिती होणाऱ्या प्रकल्पातील संस्थांना रेरा नियमानुसार केवळ सांगाड्याचं (Structure) अभिहस्तांतरण करून घेऊन काहीही लाभ नसून खालील नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बिल्डरकडून केवळ इमारत सांगड्याचं अभिहस्तांतरण करून घेऊ नये.

१) जमिनीची मालकी मिळणार नसल्याने अभिहस्तांतरण कुचकामी असेल. त्या प्रक्लपातील वाढीव FSI चा लाभ बिल्डर लुटत राहील. सदनिकाधारकांचे आर्थिक नुकसान होईल. मानीव अभिहस्तांतरण करा.

२) जमिनींची मालकी संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मिळणारं असल्याने जमीन मालकी अमर्याद आणि अनिश्चित काळासाठी डावलली जाते.

३) बिल्डर संपूर्ण प्रक्लपावर वारंवार कर्ज काढत राहील तसेच कर्ज फेड न केल्यास सदनिकाधारक प्रचंड आर्थिक संकटात लोटले जातील.

४) बिल्डर`वर्षानुवर्षे जमिनीचा मालक राहिल्याने  वारंवार बांधकाम नकाशे मंजूर करून  आणखी मजले बांधून गर्दी वाढवत राहील, मोकळ्या जागा गिळंकृत करत राहील.

जिल्हा उपनिबंधकांचा संधीसाधूपणा:

राज्यातील अनेक बांधकाम प्रकल्प रेरा अधिनियम अमलात येण्याच्या काळात निर्माणाधीन होते. त्यापैकी अनेक प्रकल्पातील काही फेजचे काम पूर्ण झाले होते. पूर्ण झालेल्या फेजला रेरा अधिनियम लागू होत नाही. तरीही राज्यातील काही जिल्हा उपनिबंधक बिल्डरशी हातमिळवणी करून रेरा अधिनियम लागू असल्याची बतावणी करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना केवळ बांधकामाचे (स्ट्रक्चरचे) अभिहस्तांतरण करून देऊ असे सांगत आहेत. जिल्हा उपनिबंधकाना रेरा नियमाचं आयतं कोलीत हातात मिळाल्याने बिल्डर धार्जिणे निर्णय दिले जात आहेत. वस्तुतः ज्या फेजला रेरा अधिनियम लागू होण्यापूर्वी भोगवटा दाखल प्राप्त झाला आहे त्या प्रकल्पाला रेरा अधिनियम लागू नाही अशा संस्थांच्याबाबतीत त्या संस्थेत वापरण्यात आलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या (FSI) प्रमाणात जमिनीचे अभिहस्तांतरण करण्याची प्रचलित पद्धतीचा अवलंब करून अभिहस्तांतरणाची आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी देणे नैसर्गिक न्यायतत्वाला धरून आहे. मात्र लक्ष्मीकृपेसाठी बिल्डरचे गडी बनून नतमस्तक होऊन  मनमानी अर्थ लावले जाताना आता पाहायला मिळत आहे.

जमीन अभिहस्तांतरण रेरा तरतूद:

रेरा अधिनियमाचे कलम १७ मध्ये जमिनीच्या मालकी हक्काचे हस्तांतर करून देण्याची तरतूद आहे. व रेरा नियम ९ मध्ये अभिहस्तांतरण कश्या प्रकारे करावे यांचे नियम विहित करण्यात आलेले आहेत. कलम १७ नुसार बिल्डरने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यावर नोंदणीकृत अभिहस्तांतरण, सामाईक क्षेत्राचा समान अविभक्त प्रमाणशीर मालकी वाटपग्राहींच्या संघटनेच्या नावावर स्थानिक कायद्यामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे देईल अशी तरतूद आहे परंतु असे की, ज्यावेळी स्थानिक कायदा नसेल त्यावेळेस वाटपग्राही किंवा वाटपग्राहींच्या संघटनेला अनुकूल, जशी परिस्थिती असेल त्याप्रमाणे अभिहस्तांतरण या कलमान्वये प्रवर्तकाने भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत करावयाचे आहे. राज्यात मोफा कायदा लागू असून मोफा कायद्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंद झाल्यावर ४ महिन्यात भोगवटा नसला तरी जमीनीचे अभिहस्तांतरण करून देणे बिल्डरला बंधनकारक आहे. परिणामी राज्यातील कोणत्याही प्रकल्पास रेरा नियम ९ च्या तरतुदी लागू होत नाहीत असा अर्थ होतो. मात्र सदर नियम लागू होत असल्याचे भासवून सदनिकाधारकांचा हक्क डावलण्याचे कटकारस्थान राज्यात शासकीय अधिकारी करत आहेत.

नियमात सुधारणा आवश्यक:

मानीव अभिहस्तांतरणबाबत गोंधळ आणि अनिश्चितता टाळण्यासाठी नियमात स्पष्ट शब्दात तरतुदी व्हावी. केवळ बांधकाम सांगाडा संस्थेच्या नावावर करण्याचा उल्लेख काढून टाकला जावा त्या ऐवजी वापरल्या गेलेल्या एफएसआयच्या प्रमाणात जमीन संस्थेच्या नावावर करण्याची सुधारणा करावी.

मंडळी, बिल्डरकडून निवडणूक निधी घेऊन निवडणूक लढवणाऱ्या आणि जिंकून आलेल्या आमदारांकडून आणि बिल्डरांचे रक्षणकर्ते असलेल्या सरकारकडून या सुधारणेची अपेक्षा करणे तूर्तास भोळेपणा ठरेल.

अधिक वाचू इच्छिता?

An Epitome of the Real Estate Regulation & Development (RERA)  Act

Dont rush to move into a New Home

#WeRunSocieties

Disclaimer: Thank you for visiting our site. The information provided as Dear Society (“we,” “us” or “our”) on https://www.dearsociety.in (the “Site”) is for general informational purposes only. We strive to provide our readers with accurate information that helps them learn more about the topics. It is not intended as a substitute for professional advice. We do not accept responsibility for the accuracy of information sourced from an external entity or take personal/ legal responsibility for your use of this information. Thank you.