अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये सभासदांचे नामनिर्देशन करून घेतले जात नाही. नामनिर्देशन नोंदवही सुद्धा ठेवली जात नाही. जर सभासद नामनिर्देशन न करताच मृत्यू पावल्यास भाग हस्तांतरण कसे करावे? सभासदांने त्याचे मृत्यूपत्र/मृत्यपत्र करून ठेवले असेल किंवा नसेल अशा परिस्थितीत संस्थेने काय करावे याबाबत माहिती या दुसऱ्या भागातून देत आहोत.
पहिला भाग वाचला नाही का? आता ते वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
१) एखादा सभासद नामनिर्देशन न करता मृत्यू पावल्यानंतर किंवा हस्तांतरणासाठी कोणीही व्यक्ती पुढे आली नाही तर संस्था सदर सभासदाच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत मयत सभासदाचे संस्थेच्या भांडवलात मालमत्तेतील भाग व हितसंबंध यांच्या नियोजित हस्तांतरणाबाबत दावा हरकती मागवण्यासाठी संस्थेच्या फलकावर विहित नमुन्यात जाहीर नोटीस लावावी. त्याबाबत समितीच्या बैठकीत यथोचित चर्चा करून निर्णय घ्यावा.
२) सदर नोटीस जास्तीत जास्त खपाच्या कमीतकमी दोन स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी.
३) नोटिशीच्या प्रसिद्धीचा सर्व खर्च मयत सभासदाचे संस्थेच्या भांडवलात/मालमत्तेत जे भाग किंवा हितसंबंध असतील त्यांच्या किंमतीतून वसूल करता येतो.
४) नोटीस प्रसिद्ध केल्यानंतर नोटिशीच्या अनुरोधाने आलेले दावे किंवा हरकती विचारात घेऊन व प्राप्त परिस्थितीत समितीस योग्य वाटेल अशी चौकशी करून समिती, कोणता इसम समितीच्या मताने मयत सभासदाचा वारसदार वा कायदेशीर प्रतिनिधी आहे, याचा निर्णय समितीने करायचा असतो.
५) अशा दावेदार इसमास सभासदत्वासाठी द्यावयाच्या विहित नमुन्यातील अर्जासोबत मयत सभासदाचे संस्थेच्या भांडवलातील / मालमत्तेतील भाग व हितसंबंध यावर कधीकाळी कोणी हक्क सांगितल्यास त्याची संस्थेस कोणत्याही प्रकारे झळ पोहोचू दिली जाणार नाही, याची हमी म्हणून विहीत नमुन्यात हानीरक्षण बंधपत्र लिहून घ्यावे लागते.
६) एकापेक्षा अधीक हक्कदार असतील तर संस्था त्यांना त्यापैकी कोणी संस्थेचे सभासद व्हावे या संबंधी प्रतिज्ञापत्र करण्यास संस्थेने सांगावे आणि अशा प्रतिज्ञापत्रात निर्देशिलेल्या इसमाने संस्थेच्या सभासदत्वाच्या अर्जासोबत हानिरक्षण बंधपत्र लिहून दिले पाहिजे.
७) कोणता इसम मयत सभासदाचा वारसदाराचा अगर कायदेशीर प्रतिनिधी आहे, या संबंधात समिती निर्णय घेऊ शकत नसल्यास किंवा हक्कदारापैकी कोणी संस्थेचे सभासद व्हावे यासंबंधी त्यांच्यात एकमत होऊ शकत नसल्यास समिती त्यांना सक्षम न्यायालयाकडून वारसाचा दाखला आणण्यास सांगावे. कोणत्याही इसमाच्या दबावाला संस्थेच्या सदस्यांनी बळी पडू नये.
८) बिंदू १ मध्ये नमूद नोटिसीनंतर कोणीही हक्कदार पुढे न आल्यास मयत सभासदाचे संस्थेच्या भांडवलातील/मालमत्तेतील भाग व हितसंबंध संस्थेकडे निहित (vest) होतात.
९) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवा पत्नीच्या नावे सदनिका हस्तांतरण करण्यापूर्वी तिच्यावर कोणताही अन्याय होणार नाही याबाबत व्यवस्थापकीय समिती आवश्यक ती काळजी घेणे सक्तीचे आहे.
१०) ज्या प्रकरणात सभासदाने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५, अन्वये मृत्युपत्र/इच्छापत्र केले असेल अशावेळी सदर मृत्युपत्र/इच्छापत्र सक्षम न्यायालयातुन मृत्युपत्रप्रमाण करून आणण्यास हक्कदार व्यक्तीस सांगितले पाहिजे.
११) वारसांनी दिवाणी न्यायालयापासून मिळविलेले उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र/वारसा प्रमाणपत्र किंवा दिवाणी न्यायालयाने मृत्युपत्रप्रमाण केलेले मृत सदस्याचे इच्छापत्र यांची पडताळणी संस्थेने करावी. पडताळणी केल्यानंतर आणि कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर पुढील कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी संस्था विहित काल मर्यादित भाग हस्तांतरण करावे.
गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदास सल्ला :
ज्या सभासदांना मृत्यूपश्च्यात आपल्या वारसांना त्रास होऊ नये, त्यांची नाहक हेळसांड होऊ नये असे वाटत असेल त्यांनी संस्थेकडे नामनिर्देशन करावे. किंवा आपली संपत्ती योग्य व्यक्तीलाच जावी यासाठी मृत्युपत्र / इच्छापत्र करून ठेवावे. नामनिर्देशन, मृत्युपत्र केल्याबाबत कागदपत्रांची १ प्रत त्यांच्या स्वाधीन करावी. अशा गोष्टी लपवून ठेवणे अनेकदा हिताचे नसते.
मंडळी, भाग हस्तांतरण प्रकरणी वरील प्रमाणे कार्यपद्धती अवलंबावी. पुढील भागात सदनिका विक्री केल्यावर होणारे भाग हस्तांतरण आणि त्यासाठी आवश्यक कागदपत्र आणि कार्यपद्धतीची माहिती घेऊ. धन्यवाद!
या ब्लॉगचा भाग १ वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.
#WeRunSocieties