गृहनिर्माण संस्था निवडणूक अशी घ्या

गृहनिर्माण संस्था निवडणूक नियमांबद्दल

मंडळी नमस्कार! ३ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधी नंतर 251 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक घेता येणार आहेत. या निवडणूक उत्सवाच्या निवडणुक नियमाबाबत सदनिकेत राहणाऱ्या वाचकांना माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या साठी निवडणूक नियम सोप्या आणि आपल्या भाषेत समजून घेऊ. नियमांची पार्श्वभूमी समजावण्यात जागा वाया न घालवता सरळ मुद्दा समजून घेऊ.

सर्व प्रथम निवडणूक आयोजित करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती व्यवथापकीय समितीने करायची आहे. निवडणूक अधिकारी हा शासनाच्या नामतालिकेवरील नेमावा किंवा संस्थेतील असा सभासद जो निवडणूक लढण्यास इच्छुक नसेल त्यास नेमावे. समितीने आय व जे नोंदवहीच्या आधारे तात्पुरती मतदार यादी तयार करावी, या मतदार यादीत  आडनाव, नाव, वडिलांचे वा पतीचे नाव, वय आणि लिंग या माहितीचा समावेश असावा. त्यानंतर सदर यादी संस्थेचा सचिव अथवा निवडणूक अधिकाऱ्याने संस्थेच्या सूचना फलकावर लावावी. व एक प्रत निबंधक कार्यालयात जमा करावी. आणि तात्पुरत्या मतदार यादीबाबत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किंवा लेखी सूचनेद्वारे सभासदांचे दावे व आक्षेप मागवावे.  ज्या मतदारांना सह सदस्य किंवा सहयोगी सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा आहे, त्यांनी मतदानाच्या अधिकाराबाबत लेखी संमती निवडणूक अधिकाऱ्यास जमा करावी. सभासदांनी जे दावे आणि आक्षेप नोंदवले ते लक्षात घेऊन अंतिम मतदार यादी निवडणूक अधिकारी  यांनी तयार करावी. अंतिम मतदार यादी तयार करून मतदार यादी निवडणूक अधिकाऱ्याने संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी, त्यानंतर विविध टप्प्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा. निवडणूक अधिकारी मतदारांची अंतिम यादी प्रदर्शित झाल्याच्या 7 दिवसांच्या आत निवडणुकीच्या विविध टप्प्यांचा कार्यक्रम काढतील आणि जाहीर करतील, जे खालीलप्रमाणे असतात,

(अ) निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याची दिनांक

(आ) नामांकन करण्याची शेवटची तारीख.

(इ) प्राप्त झालेल्या नामांकनांची यादी प्रसिद्ध झाल्याची तारीख.

(ई) नामांकन छाननीची तारीख.

(उ) छाननीनंतर वैध नामांकनांची यादी प्रकाशित करण्याची तारीख.

(ऊ) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिनांक 

(ए) निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम यादी प्रकाशित करण्याची तारीख आणि निवडणूक चिन्ह वाटप.

(ऐ) विशेष सर्वसाधारण सभेची तारीख आणि वेळ आणि ठिकाण ज्यामध्ये मतदान घेतले जाईल किंवा बिनविरोध निवडणूक जाहीर केली जाईल.

(ओ) मते मोजण्यासाठी तारीख, वेळ आणि ठिकाण.

(औ) निकाल 

सदर निवडणूक कार्यक्रम ३८-४० दिवस चालतो. निवडणूक अधिकारी यांनी निवडणूक कार्यक्रम प्रकाशन करायचे असते. निवडणूक अधिकाऱ्याने सोसायटीच्या नोटीस बोर्डावर निवडणूक कार्यक्रम प्रकाशित करायचा असतो, आणि सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक किंवा हँड डिलीव्हरीद्वारे किंवा नोंदणीकृत पोस्टद्वारे किंवा कुरियरद्वारे विशेष महासभेच्या तारखेसह, तारखेसह प्रसारित करावा अशी तरतूद आहे. या निवडणुकीत उमेदवार अनामत ठेव म्हणून खुल्या व मागास वर्गासाठी रुपये ५००/- आणि अनुसूचित जाती जमातीसाठी रुपये  २५०/- जमा करावे लागणार आहे. तसेच चिन्ह वाटपाबाबत नियम स्पष्ट केले गेले आहेत. अनेक उमेदवारांनी एकाच चिन्हाची मागणी केल्यास “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” यानुसार वाटप करायचे असते, 30 टक्के पेक्षा अधिक उमेदवारांनी एकाच चिन्हाची मागणी केल्यास एकच चिन्ह देता येते. मागणी अर्जा वर सर्व उमेदवारांच्या सह्या असणे आवश्यक आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांचे यादीतील चिन्हांचे वाटप करणे बंधनकारक आहे. 

निकालानंतर किमान सात दिवस अगोदर नोटीस देऊन निवडणूक निर्णय अधिकारी हे निवडून आलेल्या उमेदवारांची प्रथम सभा घेऊन त्यांचे इतिवृत्त लिहून त्याची प्रत निबंधकास सादर करतील. सदर सभेच्या नोटिशीमध्ये एकूण निवडावयाचे पदाधिकारी तसेच सभेचा दिनांक, ठिकाण व वेळ यांचा समावेश असतो.

निवडणुकांशी संबंधित कागदपत्रांचा ताबा निवडणूक निर्णय अधिकारी हे संस्थेचे सचिव अथवा प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे निवडणुकीचे सर्व कागदपत्र दप्तर नोंदी सुपूर्द करतील. हे रेकॉर्ड संस्थेने सहा महिने सुरक्षित ठेवायचे असते, सहा महिन्यांनी नष्ट करावे. . मात्र निकालाबाबत विवाद असल्यास विवाद संपेपर्यंत सदर दप्तर जपून ठेवणे आवश्यक आहे. 

समितीची निवड झाल्यावर निवडणूक अधिकारी पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांची बैठक एका निश्चित तारखेला बोलावतील आणि त्याची सूचना समितीच्या प्रत्येक सदस्याला निश्चित तारखेच्या किमान सात दिवस आधी लिखित स्वरूपात पावतीसह दिली जाईल. पहिल्या समितीच्या सभेत संस्थेचा अध्यक्ष सचिव आणि खजिनदाराची  नेमणूक केली जाईल.   

७ सप्टेंबर २००२ नंतर जमीनलेल्या मुलांमुळे अपत्य संख्या ३ झाल्यास संबंधित व्यक्तीला निवडणुक लढवता येत नाही. तसेच सहकार कायद्याच्या कोणताही कलमान्वये कासूरवर ठरवलेल्या किंवा १ वर्षापेक्षा अधिक कालावधीची कारावासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढवता येत नाही. 

तेंव्हा वाचकहो, नियमानुसार निवडणुक घेऊन पदभार स्वीकारा, बेकायदेशीर पदभार स्वीकारल्यास फौजदारी कारवाईस पात्र व्हाल. काळजी घ्या. 

#WeRunSocieties