उठा उठा गुंठेवारी आली! नियमितीकरण करून घेण्याची वेळ झाली.

उठा उठा गुंठेवारी आली! नियमितीकरण करून घेण्याची वेळ झाली. बहुप्रतीक्षित निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून गुंठेवारीद्वारे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायत ते महानगर पालिकाक्षेत्रात कायदे भंग्यांनी अनधिकृत इमारती उभ्या केल्या आणि गोरगरीब सर्वसामान्य जीवन जगणाऱ्या कामगार, नोकदारदार किंवा हातावर पोट भरणाऱ्या नागरिकांना विकल्या. कालानुरूप जस जसे कायद्यात बदल होत गेले तसतसे या घरांची विक्री करणे अवघड होत गेले, रेडीरेकनरप्रमाणे घराचा मोबदला बिल्डरला देऊनही भाडोत्रीप्रमाणे त्या घरांमध्ये राहावे लागत आहे. याच सदरामध्ये गुंठेवारी आणि अनधिकृत बांधकामाबाबत लेख प्रसिद्ध करण्यात आला होता त्यात राज्य शासनाने गुंठेवारी सुरु करण्याबाबत मागणी केली. राज्य शासनाने प्रशमन शुल्क आणि विकास शुल्क आकारून नियमितीकरण करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा लाभ घ्या. 

सदनिकाधारकांनी काय करावे?

मंडळी, तुम्ही जर ग्रामपंचायत परवानगीच्या बांधकामात अनधिकृत सदनिका खरेदी केली असेल तर बिल्डरला कायदेशीर नोटीस पाठवून नियमितकरण करून देण्याबाबत मागणी करा. बिल्डरने चोरी केलेल्या एकूण चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या केवळ १० टक्के किंमत भरून बिल्डर नियमितीकरण करून देऊ शकतो. बांधकाम केल्यावर भोगवटा दाखला देण्याची जबाबदारी बिल्डरची असते, त्यानुसारच नियमितीकरण करून देणे हि त्याचीच जबाबदारी मानली जाऊ शकते. जर बिल्डरने नियमितीकरण करून देण्यास टाळाटाळ करत असेल तर त्याने मोफा कायद्याच्या विविध कलमाखाली अपराध केलेले आहेतच त्या आधारे बिल्डरवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा आणि झालेल्या फसवणुकीचा कायदेशीर बदला घ्या. जर बिल्डर नियमितीकरणासाठी खर्च करत नसेल तर त्याचे लाड करण्याचे त्याला मोकाट सोडण्याचे एकही कारण नाही. बिल्डरने नियमितीकरण करून देण्यास नकार दिल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून बिल्डरला नियमितीकरण करून देण्याबाबत न्यायालयाने आदेश द्यावेत यासाठी दावा दाखल केला जाऊ शकतो. नियमितीकारणासाठी येणारा खर्च खूप मोठा आहे. त्या तुलनेत न्यायालयात जाऊन दाद मागण्यासाठी येणार खर्च खूप कमी आहे. न्यायालयात योग्य बाजू मांडली गेल्यास न्यायालय बिल्डरवर नियमितीकरण करून देण्यासाठी आदेशित करू शकतात. 

स्वतः नियमितीकरणं करून घ्यावे.

ज्या सदनिकाधारकांना वाटते कि, कोर्ट कचेरी न करता बिल्डरकडून नियमितकरणाची अपेक्षा न करता नियमितीकरण करून घ्यावे त्यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे नियमितीकरणासाठी अर्ज करावा. व येणार खर्च सहन करून पुढील त्रास कमी करून घ्यावा.

नियमितीकरणाचे फायदे?
१) सदनिकेला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल.
२) सदनिकेवर बँकेतून कर्ज घेणे सोपे होईल.
३) सदनिकेची विक्री करणे सोपे होईल.
४) गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून घेता येईल
५) जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर करता येईल.
६) पुनर्विकास करणे काही अंशी शक्य होईल.

नियमितीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्र?
१) नियमितीकरणाचा अर्ज
२) स्थानिक प्राधिकरणाचा कर भरल्याची पावती
३) बांधकाम नकाशा
४)सातबारा / मिळकत पत्रक
५) तालिकेवरील वास्तुविशारदाचा दाखला
६) स्थानिक प्राधिकरणाने निश्चित केले इतर कागदपत्र

नियमितीकरणासाठी लागणारे शुल्क :

नियमितीकरणासाठी लागणारे शुल्क हा कळीचा मुद्दा आहे. या शुल्कामुळेच सदर योजना धूळखात पडण्याची शक्यता आहे. राज्यशासनाने पुढील प्रमाणे शुल्क निश्चित केले आहे. नियमितीकरणासाठी विकास शुल्काच्या ३ पट दंड आणि वार्षिक बाजार मूल्य दार तक्त्याच्या (रेडीरेकनरच्या) जमीन दराच्या १० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. सदर रक्कम मी काही लाखात येणार असल्याने कामगार, नोकदारदार किंवा हातावर पोटरणाऱ्या नागरिकांना नियमितीकरण एक स्वप्नच राहील याबाबत शाशंकता आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने बिल्डरवर नियमितीकरणाची जबाबदारी टाकावी अशी तरतूद अधिनियमात करावी. बिल्डरने अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरून स्वतःला गल्ला भरून शासनाचा महसूल बुडवला आणि सर्वसामान्य सदनिकाधारकांचे नुकसान केले.

पुनर्विकास शक्य नाही.

संपूर्ण इमारतीची गुंठेवारी झाली तरी पुर्नविकास करणे अनेकांना शक्य होणार नाही. पुर्नविकास करताना प्रचलित चटईक्षेत्रनिर्देशांकानुसार मंजुरी मिळणार आहे. अनेक बिल्डरांनी ३ ते ७ पट चटईक्षेत्रनिर्देशांक अधिक वापरला असल्याने या अनधिकृत बांधकामाचा पुनर्विकास होणे दुरापास्त आहे. राज्य शासनाने याबाबत नवीन धोरण अधिनियमाच्या स्वरूपात आणावे हि काळजी गरज आहे.

मंडळी, पुनर्विकासाचा आताच विचार न करता नियमितीकरण करून बांधकाम तोडले जाण्याच्या शक्यतेला पूर्ण विराम द्या. थोडी मनशांती मिळेल.  

#WeRunSocieties