निर्माणाधीन सदनिका घेऊ नका!

          घराचं स्वप्न उराशी बाळगून लाखो रुपयांचं घर बुक करून स्वप्नांची राखरांगोळी होताना आम्ही पाहिलं आहे. कमी पैशात घर मिळात, यासाठी नवीन प्रकल्पात घर बुक करायचं, हा विचार आजवर अनेकांच्या बाबत अंगाशी आला आहे. मंडळी, राज्यात सर्वत्रच मोठयाप्रमाणावर प्रचंड इमारतींची बांधकाम सुरु आहेत. गल्लोगल्ली बिल्डर जन्म घेऊ लागले, बहुतांश राज्यकर्त्यांचे पैशाचे स्रोत म्हणजे बांधकाम व्यवहाय आहे. या क्षेत्रातील पैशाचं ओघ पाहता अनेक महाठगांनी सर्वसामान्यांच्या स्वप्नांशी खेळ करायला सुरु केलं. या लेखातून तुम्ही जे वाचाल ते तुम्हाला सहजासहजी कुठे वाचायला मिळणार नाही. हा लेख अधिकाधिक तरुणांना पाठवा त्यांना जागृत करा!
          मंडळी, अंडर कन्स्ट्रक्शन फ्लॅट (निर्माणाधीन घर) कमी किमतीत मिळतो हा भ्रम आणि गैरसमज सर्वदूर पसरला आहे. चालू बाजारभावाप्रमाणेच तुम्हाला घर मिळत असत शिवाय अनेक प्रकारचे कर तुम्हाला भरावे लागतातच. जेंव्हा तुम्ही निर्माणाधीन घर घेता तेंव्हा अनेक खर्च आणि बेकायदेशीर रक्कमा तुमच्याकडून उकळल्या जातात. इन्फ्रा चार्जेस, डेव्हलपमेन्ट चार्जेस, महावितरण शुल्क, क्लब हाऊस चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, कॉर्पस फंड  सोसायटी नोंदणी फी आणि इतर विविध शीर्षाखाली बिल्डर रोख रक्कम उकळतात किंवा कराराच्या रकमेत या रकमांचा समावेश करता. परिणामी या रकमेवर सदनिका खरेदीदाराला मुद्रांक शुल्क गरज नसताना भरावे लागते. या रक्कमेवर मुद्रांक देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. मात्र तुमची घाई तुम्हाला अधिक खर्चात नेई.
निर्माणाधीन घर घेतलेल्या अनेकांना वेळेवर घराचा ताबा मिळत नाही. काही बिल्डरांनी  आठ आठ दहा दहा वर्ष इमारत अर्धवट ठेवल्या आहेत. असं झाल्यास तुमच्या सारखे दुर्दैवी दुसरं कोण ,असेल? घर मिळत नाही परंतु कर्जाचे हप्ते सुरु असतात शिवाय घराचे भाडे सुद्धा भरत रहावे लागते. त्यातच घर घेतल्यावर बिल्डरला मोठ्या रक्कमा देऊन बसल्यामुळे प्रकल्पातून बाहेर पडणे खूपच खर्चिक आणि आर्थिक नुकसान करणारे ठरते. निर्माणाधीन घर घेताना अनेकविध आमिष दाखवली जातात, भुरळ घालणारी वाक्य वापरून आणि चित्र दाखवून सदनिका खरेदीस प्रेरित केले जाते. मात्र ती प्रेरणा आर्थिक शोषण करणारी असल्याचेच निदर्शनास आणि अनुभवास येत आहे.
          निर्माणाधीन प्रकल्पात दिल्या जाणाऱ्या सेवासुविधांबाबत संमोहित करणारी चित्र दाखवून मोहात पाडले जाते. क्लब हौस, जलतरण तलाव, जॉगिंग पार्क, मंदिर, बगीचा खेळाच्या सुविधा व इतर अनेक प्रकल्पात या सेवासुविधा वर्षानुवर्षे दिल्याचं जात नाहीत. प्रकल्प अनेक टप्यात होणार असल्यास अंतिम टप्याचे काम पूर्ण झाले तरी झाले तरी सुविधा दिल्या जात असे दाहक वास्तव महाराष्ट्रभर पहायला मिळत आहे.
          निर्माणाधीन घर घेतलेल्या प्रकल्पात अनेकदा जमिनीच्या वादातून न्यायालयीन प्रकरण उद्भवतात, त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण होते. 

वारंवार बांधकाम आराखडा बदलणे

निर्माणाधीन घर घेताना दाखवलेली स्वप्न, सुविधांच्या जागा, एकूण सदनिका, इमारतीची जागा बिल्डर बिनदिक्कत आणि निर्दयीपणे बदलताना दिसतात. रेरा कायदा लागू झाल्यामुळे तसेच मंजूर बांधकाम आराखड्यात सुधारणा करायचे असल्यास दोन त्रितीअंश सदनिकाधारकांची संमती घेणे बंधनकारक केले गेल्यामुळे परिस्थितीत थोडी सुधारणा होऊ शकते. परंतु सदनिकाधारकांनी बिल्डर  सांगेल त्या कागदावर डोळेझाकुन सही करणे बंद केले पाहिजे. तसेच घर घेतल्यावर त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी चटई क्षेत्र निर्देशांकात वाढ झाल्यास अधिक बांधकाम मजुरी मिळते त्याचा फायदा बिल्डर उचलतात.

भोगवटा दाखल मिळालेल्या प्रकल्पात घर घेणे फायद्याचे!

भोगवटा दाखला प्राप्त प्रकल्पात घर खरेदी केल्यास फसवणुकीचे प्रमाण अत्यल्प असते. भोगवटा प्राप्त प्रकल्पात घर घेतल्यास ताबा तात्काळ मिळतो, परिणामी वरील संभाव्य धोके टळतात. अनेक सदनिकाधारक रहायला आल्यामुळे शेजारी मिळतात, गृहनिर्माण संस्था  स्थापन करून जमीन संस्थेच्या नावावर करून घेणे सोपे होते. इमारतीचे व्यवस्थापन, देखभाल दुरुस्ती सहज आणि सोपी होते.

रेरा आहे आधारा!

बांधकाम प्रकल्प रेरा नोंदणीकृत असल्यास सदनिका खरेदी करारनाम्यातील बेकायदेशीर अटी, सुविधा न देणे, वेळेत ताबा न देणे, गृहनिर्माण संस्था नोंदणी न करणे, चालू संमतीशिवाय बांधकामात बदल करणे, जमिनीचे हस्तांतरण न करणे अश्या विविध बाबींसाठी रेराप्राधिकरणामध्ये दाद मागणे खूप लाभदायक आहे. 
मंडळी, प्रत्येक सदनिकाधारकाने सर्वात आधी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी करून जमीन नावावर करून घेण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांना प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावा. शक्यतो निर्माणाधीन प्रकल्पात घर घेणे टाळावे. 

1. Website -     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram -  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn -    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook -   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL