जमिनीची मोजणी महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 136 अन्वये केली जाते. सहमतीने वाटणी करणे सर्वांच्या फायद्याचे असते तसेच ते सोपे झाले आहे. जमीन मोजणी करून घेण्यात अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते परिणामी अनेकांच्या जमीन ७/१२ वर आहेत परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर अतिक्रमण होऊन नाहीशा झाल्या आहेत. जमीन स्थळ पाहणीसाठी नेमाने जावे. अतिक्रमणाची शंका आल्यास जमीन मोजणी करून घ्यावी. तसेच कायदेशीर कारवाई करावी. राज्यात मोठ्याप्रमाणावर विभक्त कुटुंबांची संख्या वाढत असल्याने जमिनीचे पोटहिस्से पाडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशावेळी सहमतीने वाटणी केल्यास वाटणी क्षेत्र मिळणीसाठी जमिनीची मोजणी करण्याची आवश्यकता असते. जेव्हा एखाद्या भूमापन क्रमांकाच्या हितसंबंधित धारकास भूमापन क्रमांकाच्या हद्दीबाबत तक्रार असेल तर मोजणी करणे इष्ट असते. मोजणी अंती मोजणी नकाशाची ‘क’ प्रत विनाशुल्क पुरवली जाते.
खालील कारणांसाठी मोजणीची आवश्यकता असते.
- हद्द कायम करणे
- पोटहिस्सा मोजणी
- कोर्टवाटप, कोर्ट कमिशन मोजणी
- अकृषीक, बिनशेती परवानगीसाठी मोजणी
You might like this also: While incorporating name on 7/12 extract
जमीन मोजणीचे प्रसंग कोणते?
-
- जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याची शंका असल्यास
- जमीन खरेदी किंवा विक्री करताना
- खातेफोड करताना
- पोटहिस्सा विक्री करताना
- वहिवाटीत असलेले क्षेत्र, ताब्यात असलेले क्षेत्र मालकी हक्का इतके म्हणजेच सातबारावर नमूद क्षेत्राइतके असल्याची खात्री करण्यासाठी
- बांधकाम प्रकल्प मंजुरी म्हणजेच अकृषिक परवानगी प्राप्त करण्यासाठी
जमीन मोजणी कोण करतात?
- ग्रामीण भागात तालुका उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून जमीन मोजणी केली जाते
- शहरी भागात नगर भूमापन अधिकारी यांचेकडून जमीन मोजणी केली जाते
Article recommended for you: Precautions to be taken while buying land property!
मोजणीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र?
-
- ५ रुपये कोर्ट फी लावून मोजणीचा अर्ज करावा,
- जमीन फाळणी नकाशा
- जास्तीतजास्त सहधारकांची नाव, पत्ता तसेच ओळखपत्र
- जमिनीच्या / प्लॉटच्या चतुःसीमा
- गाव नकाशा (मोजणी करावयाच्या जमिनीचा नकाशा)
- जमीनच्या लगतच्या चहुबाजुच्या जमीन मालकांची नाव व पत्ते
- गटवारीचा उतारा (जमीन एकत्रीकरण आले असल्यास )
- ७/१२ खातेउतारा
- जमीन मोजणीचे शुल्क भरल्याची पावती
जमीन मोजणीचे प्रकारानुसार शुल्क
जमीन मोजणी किती लवकर करायची आहे त्यावर शुल्क आकारले जाते. मोजणी हि साधी(१८० दिवस), तातडीची(९० दिवस) आणि अतितातडीची(६० दिवस) मोजणी या प्रकारानुसार शुल्क आकारणी केली जाते. जमीन मालकाच्या गरजेनुसार वरीलपैकी एक पद्धत निश्चित करून फी भरावी. ग्रामीण भागात २ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत साधी मोजणीसाठी एक हजार रुपये, तातडीची मोजणीसाठी दोन हजार रुपये तर अतितातडीची मोजणीसाठी तीन हजार रुपये इतके शुल्क आकारले जाते तर नगर भूमापन क्षेत्रात साधारण दुप्पट शुल्क आकारले जाते.
ई मोजणी :
मोजणी प्रकरणांचे नियंत्रण करणारी संगणक आज्ञावली (ई मोजणी ) दिनांक 01/01/2012 पासुन लागु करण्यात आली. मोजणी प्रकरण कार्यालयांत दाखल झाल्यापासुन ते निकाली होईपर्यतच्या विविध टप्यांचे नियंत्रण या आज्ञावलीतुन केले जाते. प्रकरणातील प्रत्येक टप्यावरची कार्यवाही खातेदारांना घरबसल्या पाहण्याची सोय या आज्ञावलीतुन केलेली आहे.
दर वर्षी जामीन मोजणीसाठी साधारण १ लाख ४० हजार प्रकरणे प्राप्त होतात. मोजणी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ते अर्जदाराला मोजणीची ‘क’ प्रत मिळेपर्यंत सर्व प्रक्रियेचे संगणकीकरण करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञन केंद्र , पुणे यांच्याद्वारे आज्ञावली विकसित करण्यात आली आहे.
ई मोजणीची वैशिष्ट्ये
-
-
- जमीन मोजणी अर्ज online स्वीकारला जातो
- आज्ञावलीद्वारे मोजणी फी आकारली जाते .
- मोजणी फी चे चलन आज्ञावलीतून तयार होते.
- आज्ञावलीद्वारे रजिस्टर क्रमांक दिला जातो.
- मोजणीची तारीख आणि भूमापकचे नाव यासह पोहोच तात्काळ दिली जाते.
- अर्जदार व लागत कर्जदार यांना दिली जाणारी नोटीस आज्ञावलीद्वारे तयार होते.
- आज्ञावलीद्वारे मोजणी प्रकरणांचे भूमापकांना वाटप होते.
- आज्ञावलीद्वारे भूमापकांचा दौरा कार्यक्रम ठरवला जातो.
- अर्जदाराला मोजणी प्रकरणाची स्थिती आणि माहिती ऑनलाईन पाहता येते.
- आज्ञावरीद्वारे मासिक प्रगती अहवाल तयार होतो.
- आज्ञावलीद्वारे मोजणी प्रकरणांचा तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर आढावा घेतला जातो.
-
Click here for Title search report of land which you are planning to buy.
ई मोजणी आज्ञावली मुळे खातेदारांना झालेला फायदा
- खातेदार अधिकार अभिलेख (7/12) व लगत खातेदारांच्या माहितीसह कार्यालयात उपस्थित राहिल्यास त्याचा मोजणीचा अर्ज संगणकामध्ये नोंदवुन घेतला जातो व त्याला रु.3000/- च्या वरील रक्कमेचे मोजणी फी चे चलन किंवा रु.3000/- च्या आतील रक्कमेची पावती पैसे भरल्यास तात्काळ दिली जाते.
- अधिकार अभिलेख (7/12) , मोजणी फी चे चलन अथवा पावती व मोजणीचा अर्ज या तीन कागदपत्रांच्या आधारे मोजणीची कार्यवाही पारदर्शकपणे केली जात आहे.
- वरील संपुर्ण प्रक्रीयेसाठी खातेदारास हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. योग्य व अचुक मोजणी फी खातेदाराकडुन घेतली जाते.
- संगणकीय आज्ञावलीतुन नियंत्रण होत असल्याने ठराविक कालावधीत प्रकरण निकाली करण्याचे न कळत बंधन आल्याने खातेदारास तत्पर सेवा मिळत आहे.
- घर बसल्याही खातेदाराला आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती समजुन घेता येत आहे.
- योग्य माहिती नमुद केल्यास खातेदारास आपल्या प्रकरणांत होणारी संभाव्य मोजणी फी सुध्दा आज्ञावलीतुन घरबसल्या समजते.
जमीन मोजणी करा, वाद टाळा, आनंदी रहा!
आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
श्री युवराज उत्तम पवार
संस्थापक अध्यक्ष
डिअर सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन
मोबाइल क्रमांक ९१७५७३३९५७
contact@dearsociety.in
I want to have mojni of my property but I am a tenant with a independent structure on the land occupied by me but not BMC nor CTS survey people are doing this can you help me in this
I have read a nos of articles and I am convinced and received a great deal of knowledge from your articles
मोजणी प्रकरणे निकाली काढण्यात रस नाही, मोजणी पुढे ढकलून द्यायचे प्रकार होतात, नाहीतर कागदोपत्री तांत्रिक अडचणी निर्माण करून सामान्य शेतकरी माणसाच्या मोजणी प्रकरणे प्रलंबित ठेवतात. यातून आर्थिक तडजोड करण्याची सवय लागते. सत्य बाहेर येतील यासाठी तांत्रिक अडचणी निर्माण करून त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कारवाई करण्यात येणार यावर उपायोजना करीत नाहीत. मोजणी प्रकरणे प्रलंबित ठेवतात यातून मोठा आर्थिक घोटाळा करतात.
सर माझ्या शेताचे क्षेत्रफळाचे सातबारा 88 आरआहे परंतु माझी मोजणी झाल्यानंतर मला प्र पत्र क 84 आर नकाशा उपलब्ध करून दिला आहे उर्वरित क्षेत्र कुठे गेले हे दर्शवली नाही त्यासाठी काय करावे सर मार्गदर्शन करा
सर माझ्या शेताचे क्षेत्रफळ सातबारा वर 3.12 आर आहे पण माझी जमीन 2.20 आर च भरते माझ्या शेतातून नाली आहे ती आता पूर्ण मिळत आलेली आहे आणि नाली मिळत आल्यामुळे पाणी माझ्या शेतातून जाते
आणि शेजारी म्हणतात की तुझ ह्या नालीच्या अलीकडे काही नाही. सातबारा 3.12 आर चा जमीन आहे 2.20
आणि शेजारी म्हणतात नालीच्या अलीकडे काही नाही
मी काय करू हे मला कृपया सविस्तर सांगा
कायदेशीर सल्ला व माहितीसाठी संपर्क करा – ९१७५७३३९५७.