जमीन बिल्डरला विकसनासाठी देताना!

Read in English

जमीन बिल्डरला विकसनासाठी देताना! (Development)

महाराष्ट्र राज्य विकासाच्या शर्यतीत आजही देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर आहे. राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि लगतच्या गावामधील जमिनी विकसित करून मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत. बिल्डर जमिनी विकसनासाठी घेऊन बांधकाम करत असतात, अशावेळी जमीनमालकाने बिल्डरला जमीन विकसनासाठी देताना काय माहिती आणि काळजी घेतली पाहिजे याबाबत जागृती करणारा लेख वाचकांच्या पसंतीला उतरेल याबाबत विश्वास आहे. 

जमिनीबाबत खालील माहिती व कागपदपत्र (Documents) जमा करून ठेवा.

१) सर्व सातबारा (7/12), प्रॉपर्टी कार्ड (property card)
२) झोन दाखला 
३) जमीन मालक व त्यांचे ओळखीचे पुरावे 
४) मागील ३० वर्षाचा शोध अहवाल (Search Report)
५) लागू चटईक्षेत्रचे (FSI) प्रमाण म्हणजेच एकूण जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या किती टक्के बांधकाम अनुज्ञेय आहे.
६) बांधकाम आराखडा मंजूर केल्यास किती सदनिकानां मंजुरी मिळू शकते, किती पार्किंग साठी मंजुरी मिळू शकते.
७) टीडीएस किंवा एफएसआय विकत घेऊन अधिकतम किती बांधकाम केले जाऊ शकते.
८)  मंजूर बांधकाम आराखड्यानुसार १५% सुविधाक्षेत्र आणि अंतर्गत रस्ते राखीव ठेवावे लागणार असल्यास सदर क्षेत्र हे स्थानिक प्राधिकरणास वर्ग करावे लागते, त्याच्या मोबदल्यात जर FSI  मिळणार असल्यास त्याबाबत माहिती  
जमीन विकसनासाठी (redevelopment) देण्याची घाई करू नका. त्यात तुमचे कधीच नुकसान होत नाही. उक्त माहिती प्राप्त करून घेतल्यास विकसन करारनामा करताना अधिक चांगल्या प्रकारे मोबदला मिळवता येतो.

बिल्डरसोबत विकसन करारनामा (Development Agreement) करताना करारनाम्यात पुढील गोष्टींचा समावेश असावा.

१. जमिनीच्या मोबदल्यात एकूण किती बांधकाम मिळणार 
२. जमिनीच्या मोबदल्यात दिले जाणारे रहिवासी व वाणिज्य क्षेत्रफळ 
३. सुरक्षा ठेव / अनामत रक्कम 
४. बांधकाम मंजुरी करून घेणे,
बांधकाम चालू करणे व बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत कालावधी व दिनांकांचा स्पष्ट उल्लेख करावा 
५. बांधकामास विलंब झाल्यास नुकसान भरपाईचा स्प्ष्ट उल्लेख 
६. प्रकल्पात दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, त्यांचा दर्जा, साहित्यांचा दर्जा, साहित्य पुरवठादार कंपन्या, सुविधा आणि साहित्यांची क्षमता आदी गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख करू घ्यावा. त्यासाठी अतिरिक्त रक्कम खर्च करावी लागणार असल्यास स्पष्ट उल्लेख करावा.
७. वाढीव FSI वरील अधिकार बिल्डरला बहाल करू नये. शासकीय धोरणात बदल झाल्यास मिळणाऱ्या वाढीव FSI मधील हक्क राखून ठेवावा 
८. बांधकाम आराखडे मंजूर झाले कि तात्काळ मोबदल्याच्या सदनिका नावावर करून घेण्यासाठी घोषणापत्र / हस्तांतरण दस्त करून घेण्याचा उल्लेख असावा.
९. बिल्डरला प्रकल्प इतर विकासकांना हस्तांतरित करायचा असल्यास त्याबाबत परस्पर निर्णय घेण्याचे अधिकार बिल्डरला देऊ नये. जमीन मालकांशी विचारविनिमय करूनच असा निर्णय घेण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख करावा.
१०. जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारे सदनिकाची विक्री करण्याचे अधिकार बिल्डरला देऊ नये. 
११. सर्व आर्थिक व्यवहार बँकेच्या माध्यमातूनच करावे. टॅक्स बचतीच्या बहाण्याने रोखीचे व्यवहार करू नये.
१२. जमीनमालक म्हणून तुम्हाला वेगळ्या इमारती पाहिजे असतील तर वेगळा बांधकाम आराखडा मंजूर करून घेणे उत्तम. भविष्यातील सर्व संभाव्य वाद नष्ट होतात. तशी तरतुद विकसन करारनाम्यात करा.

बिल्डरबाबत खालील माहिती घेऊन मग विकसन करारनामा (Developement Agreement) करावा

१. बिल्डरची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी बिल्डर व कंपनीचे मागील ३ वर्षांचे ताळेबंद पाहावे, पाहुणा, मित्राचा मित्र किंवा अश्या कोणत्याही भावनिक आशाअपेक्षा ठेवणाऱ्याना बळी न पडता, व्यावहारिक निर्णय घ्या. नाही म्हणायचे धाडस ठेवा.
२. यापूर्वी बिल्डरने बांधकाम केलेल्या प्रकल्पना भेट देऊन तेथील जमीन मालकांशी चर्चा करावी. तसेच तेथील सदनिकाधारकांशी चर्चा करून माहिती घ्यावी. प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला का? सुविधा दिल्या का? जमीन मालकांची फसवणूक केली आहे का?  त्यांचे अनुभव जाणून घ्यावे.
३. बिल्डरच्या गोड बोलण्यावर किंवा तोंडी आश्वासनावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा कागदपत्रांवर अधिक विश्वास ठेवावा.
करोडो रुपयांचे व्यवहार होणार असतात, व्यवहार अधिक सुरक्षित व्हावेत यासाठी विकसन करारनामा अत्यंत महत्वाचा दस्तऐवज आहे. तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच विकसन करारनामा करावा. त्यासाठी येणारा खर्च भुर्दन्ड नसून गुंतवणूक आहे.

#Werunsocieties
 

1. Website –     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram –  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn –    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook –   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL