बिल्डरकडून मेन्टेनन्सचा हिशोब असा घ्या!

Read in English

बिल्डरकडून मेन्टेनन्सचा (Maintenance) हिशोब असा घ्या!

वाचकहो आपण जे घर खरेदी करतो ते मोफा (MOFA) कायद्याच्या तरतुदीनुसार करत असतो. या मोफा कायद्यामध्ये अतिशय सविस्तरपणे बिल्डरच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जवळपास सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पात बिल्डर सदनिकाधारकांकडून एम.एस.ई.बी. खर्च, डेव्हलपमेंट शुल्क, इन्फ्राचार्जेस, लिगल फी, सोसायटी नोंदणी फी, क्लब हाऊस चार्जेस, वन टाइम मेंटेनन्स, देखभाल शुल्क अशा विविध शीर्षाखाली आगाऊ रक्कमा घेत असतात. या आगाऊ घेतलेल्या रक्कमांचा हिशोब देण्यात मात्र  टाळाटाळ केली जाते किंवा संपूर्ण रक्कम खर्च झाली, आता तुम्ही तुमचं पहा असे सांगून जबाबदारी झटकून बिल्डर मोकळा होतो. अनेकदा मागूनही बिल्डर हिशोब मात्र देत नाही. अशा परिस्थितीत तुमच्या मदतीला येत ते मोफा कायद्याचे कलम ५ आणि नियम १०.

होय, अतिशय उपयुक्त असलेल्या कलम ५ नुसार बिल्डरने आगाऊ किंवा अनामत घेतलेल्या रकमांचे वेगळे बँक खाते ठेवणे बंधनकारक आहे. बिल्डर सदनिकाधारकांकडून आगाऊ घेतलेल्या रकमेचा विश्वस्त असतो. बिल्डरने ज्या प्रयोजनासाठी अशा रक्कमा घेतल्या त्या रक्कमा त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करणे बंधनकारक असते. बिल्डरने आगाऊ घेतलेल्या रक्कमांचा सर्व व्यवहार पूर्ण व खराखुरा तपशील जिल्हा उपनिबंधक यांनी लेखी मागणी केल्यावर उघड करणे बंधनकारक आहे. आगाऊ रक्कमांचा खराखुरा तपशील उघड करण्यास बिल्डरने कसूर केल्यास बिल्डरवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो तसेच त्याचा अपराध सिद्ध करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांचा आदेश पुरेसा असतो. या अपराधासाठी बिल्डरला ३ वर्षांपर्यंतची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. बिल्डरने हिशोब देण्यास टाळाटाळ केल्यास जिल्हा उपनिबंधक यांचे समक्ष अर्ज दाखल करून हिशोब मिळवला जाऊ शकतो.

बिल्डरने हिशोब तपशील उघड केल्यावर अनेक फायदे होतात. खालील ११ प्रकारचे दस्तऐवज बिल्डरने उघड करायचे असतात.

१. रोख वही
२. सर्वसाधारण खातेवही
३. वैयक्तिक खातेवही
४. नाममात्र लेखा.
५. अग्रीमेंटच्या व ठेवींच्या पावत्या
६. खर्चाची प्रमाणके
७. बँकेचे पासबुक
८. सदनिकांच्या खरेदीदारांची नोंदवही
९. सदनिकांची नोंदवही
१०. जमा रकमा व संवितरित रकमा (साधारण) दर्शवणारे विवरण
११. वैयक्तिक लेख्यातील जमा रकमा व संवितरित रकमा दर्शविणारे विवरण

वरीलप्रमाणे तपशीलवार माहिती प्राप्त झाल्यावर खालीप्रमाणे फायदे होतात.

१. ज्या दिवसापासून सदनिकाधारकांना मेंटेनन्स लागू झाला तेंव्हापासून विक्री न झालेल्या सदनिकांच्या मेंटेनन्स वसूल करणे सोपे होते.
२. बिल्डरने अनावश्यक केलेला खर्च वर्गवारी करून त्याबद्दल जाब विचारता येतो तसेच नियमबाह्य खर्च वसूल करण्यासाठी पुरावे उपलब्ध होतात.
३. ज्या सदनिकाधारकांनी बिल्डरला मेंटेनन्स रक्कम दिली नाही ती वसूल करता येते.
४. जोवर प्रकल्पात स्थानिक प्राधिकरण पाण्याची व्यवस्था करत नाही तोवर पाण्यासाठी होणारा खर्च बिल्डरने करायचा असतो. मात्र बिल्डर सदनिकाधारकांनी दिलेल्या आगाऊ रक्कमेतून पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात. ती रक्कम वसूल करण्यासाठी आधार मिळतो.
५. बिल्डरने अव्वाच्या सव्वा रक्कमा वसूल केलेल्या असतात, त्याचा हिशोब देणे कठीण असते. त्यामुळे वरील प्रमाणे तपशील मिळाल्यास शिल्लक रक्कम मागणी करून वसूल करणे सुद्धा शक्य होऊ शकते.

आपण दिलेल्या प्रत्येक पैशाचा मोबदला मिळवण्याचा आपल्याला अधिकार असतो. फसवणूक सहन करणे हे गुलामीचे द्योतक आहे. गुलामांना स्वतःच मत, विचार आणि आचार नसतात. आत्मसंयमानाने जगणारे फसवणूक सहन करू शकत नाहीत.

मोफा कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करणे कधीही शक्य असते, तसेच वाचकहो अनेक बिल्डर्सनी सोसायटी नोंदणीसाठी एकेका सदनिकाधारकांकडून हजारो रुपये वसूल केलेले असतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम १४६ मधील तरतुदीनुसार अशा रकमांचा उपहार करणे गुन्हा आहे. बिल्डरवर गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी विभागीय सहनिबंधक यांना केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मिळवता येतात.

प्रत्येक सदनिकाखरेदीदार त्याच्या हक्कासाठी जागरूक असला पाहिजे, आपल्या स्वप्नांचा बाजार करून लूटमार होऊ न देणे हा तुमचा संवैधानिक अधिकार आहे, तितके जास्त जागरूक जनता तितके कमी गैरप्रकार होण्यास मदत होते.

 #Werunsocieties

1. Website –     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram –  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn –    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook –   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL