मुळात हि सर्व कलमं अपार्टमेंट कायदा व मोफा कायद्यातील तरतुदींच्या विरुद्ध आहेत. परंतु लालची, हावरट, भिकारचोट बिल्डर मिळकतीबाबत वाद तयार करण्याची सर्व पूर्वतयारी करून ठेवतात. या डीड ऑफ डिकलरेशनच्या आधारे अपार्टमेंट धारकांना त्रास दिला जातो. दादागिरी केली जाते. बिल्डर सर्व फ्लॅट विकले तरी स्वतःची संपत्ती असल्याच्या अविर्भावात वागत राहतात.

अपार्टमेंट असल्यास खालील उणिवा आणि कमतरता जाणतात

१. डिड ऑफ डिकलरेशन नोंद बहुसंखेने रद्द करता येते. पूर्वी १००% सहमती आवश्यक होती त्याचाच अनैतिक फायदा
हे हरामखोर बिल्डर घेत होते.
२. अपार्टमेंट असेल तर थकबाकी वसुली अत्यंत वेळखाऊ आणि खर्चिक असते कारण दिवाणी न्यायालयात वसुली
दावा करणे शक्य होत नाही. अनेक अपार्टमेंटधारक याचा फायदा घेऊन वर्गणी देण्यास टाळाटाळ करतात.
३. अपार्टमेंटच्या व्यवस्थापकीय निवडणुकीबाबत स्पष्ट नियम नाहीत. निवडणुकीवर शासनाचे नियंत्रण नाही.
४. अपार्टमेंटच्या उपविधीबाबत / कामाबाबत मार्गदर्शन सहज मिळत नाही. उपविधी दुरुस्ती करायची
असल्यास दुरुस्तीबाबत घोषणापत्र नोंद करणे आवश्यक असते.
५. अपार्टमेंट विक्री केल्यावर ट्रान्सफर प्रिमियम घेता येत नाही केवळ १ रुपयात संघाचा सदस्य बनवावे लागते.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना २५,०००/- रुपये अधिमूल्य आकाराता येते.
६. कोरम / गणपूर्ती अभावी सर्वसाधारण सभा तहकूब झाल्यास ४८ तासापेक्षा कमी नसेल इतक्या वेळेपर्यंत सभा
तहकूब करावी लागते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थां असल्यास केवळ अर्ध्या तासात पुन्हा सभा घेता येते.
त्यास गणपूर्तीची अट नसते.
७. अपार्टमेंट असल्यास निवडणुकीचे गुऱ्हाळ नेहमी सुरु राहते. निवडणुकीवर त्रयस्थ संस्थेचे किंवा शासनाच्या
कोणत्याही विभागाचे नियंत्रण नसते. पदाधिकारी अधिक मनमानी करू शकतात.
८. अपार्टमेंटचे लेखापरीक्षणवर शासनाच्या कोणत्याही विभागाच्या प्राधिकाऱ्याचे नियंत्रण असण्याबाबत स्पष्ट नियम नाहीत.
९. लहानसहान वाद उदभवल्यास दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागते.