२५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांची निवडणुक थट्टा

काही आमदार आणि गृहनिर्माण संस्थांचा प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार बाळहट्ट, हेकेखोरपणामुळे २५० पेक्षा कमी सदस्य गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीबाबत राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये अध्यादेशाद्वारे २०० पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक संस्था स्थरावर घेण्याचा नियम करण्यात आला परंतु त्यावेळेस, निवडणूक घेण्याबाबत विहित पद्धती प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती त्यामुळे अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची फरफट झाली होती. 450 संस्थांचे निवडणूक घेण्याबाबतचे अर्ज निवडणूक प्राधिकरणाकडे पडून होते। त्यांना कोणी वाली नव्हता।

यावेळेससुदधा अध्यादेश प्रख्यापित करून संस्थांनी निवडणूक त्यांच्या स्थरावर घ्यायच्या, हा कायदा केला असला, तरी, त्यासाठी नियमाद्वारे कार्यपद्धती विहित केल्याखेरीज निवडणूक घेता येणार नाही. कार्यपद्धती विहित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाचे आहेत।
म्हणजे केलेला कायदा हा बिना पंखांचा गरुड आहे। उडणार कसा?
निवडणुकांबाबत नियम तात्काळ बनवण्यात आले नाहीत तर अनेक संस्था या पदाधिकाऱ्यांशिवाय राहतील आणि त्यांचा बीनघोड्याचा टांगा होईल, कायदेशीररित्या कारभार चालवणार कसा? मोठा बाका कायदेशीर पेच निर्माण होईल, पर्यायाने बेकायदेशीररित्या काम चालवणे अपरिहार्य होणार आहे।

आज मला त्या संस्थांचा हेवा वाटतो, ज्या संस्था कायदयाला खुंटीवर टांगून निर्धास्तपणे, बिंनदीक्तपणे कामकाज करत आहेत, कसल्या निवडणूका आणि कसलं लेखापरीक्षण? वर्षानुवर्षे त्यांची आणि लेखापरीक्षण आणि निवडणूकांची गाठभेटच नाही। या उनाड संस्थांच काहीही बिघडलं नाही। मस्त सुखात आहेत। हाल झाले ते त्यांच्यातील पीडित सभासदांचे। असो,
कायद्याने वागणारी संस्था वेड्यात निघत आहे। यावर शिक्कामोर्तब झालंच आहे तर एक सल्ला,

250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या संस्थांना या निमित्ताने दिला पाहिजे। तुम्हाला निवडणूक घ्यायची असेल तर पुढील प्रमाणे करा।

कोणते आहेत गृहनिर्माण संस्था आणि निवडणूकबद्दल महत्वाचे मुद्दे खालील प्रकारे

तुमच्याच संस्थेतील सभासदेतरांची निवडणूक समिती बनवा। त्यांच्या समन्वयातून खालील गोष्टी करा।
1. मतदार यादी बनवा,
2. संस्थेच्या फलकावर जाहीर करा. त्याचे फोटो काढा। फोटोसह मतदारयादी उपनिबंधक कार्यालयात जमा करा।
3. एका ठराविक तारखेपर्यंत सभासदनकडून मतदार यादीवर हरकती आणि सूचना मागवा।
4. हरकती सूचनांवर कार्यवाही करा। कोणत्याही सदस्यांवर अन्याय करू नका। अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करा।
5. निवडणुकीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढा। निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा। त्याची सूचना उपनिबंधकाना द्या। उपनिबंधकाना पर्यवेक्षक नेमण्याची विनंती करा। नेमला तर ठीकच नाही तर गेले….
6. निवडणूक समितीच्या मार्फत समिती सदस्य बनण्याची इच्छा आलेल्याना नामनिर्देशन अर्ज विक्री किंवा वाटप करा।
7. विशेष सर्वसाधारण सभेत अर्ज भरून घ्या।
8. नामनिर्देशन अर्जावर हरकती सूचना मागवा।
9. अर्ज माघारी घेण्यासाठी वेळ द्या
10. उमेदवार घोषित करा।
11. उपलब्ध जागांपेक्षा नामनिर्देशन अर्ज अधिक आल्यास मतदान घ्या। अन्यथा अविरोध नेमणूक होईल।
12. निकाल जाहीर करा।
13. नावनिर्वाचितांचे अभिनंदन करा।
14. नवीन समिती नेमणूक झाल्यावर त्याबाबत अधिसूचना काढण्यासाठी उपनिबंधकाना विनंती अर्ज करा त्यासोबत सभेचे इतिवृत्त जोडा।
15. उपनिबंधकानी अधिसूचना न काढल्यास किंवा काढली तरी आपण एकत्र येऊ आणि कायदेभंग उत्साहाने साजरा करू।🙏🏻
(लेख पूर्णतः स्वजबाबदारीवर लिहिला आहे। त्याचे बरेवाईट परिणाम भोगण्यास तयार आहे।)