मोफा अंतर्गत बिल्डर विरोधात गुन्हे नोंदवा

Read in English

रेरा कायद्यापेक्षा मोफा कायदा अधिक बळकट आणि प्रभावशाली आहे, रेरापूर्वी सर्व सदनिकांचे करार मोफा कायद्यानुसार होत असत, त्यामुळे यापूर्वी कधीही बिल्डरने तुम्हाला ज्या ज्या कारणासाठी गंडवले, फसवले, विश्वासघात केला असेल, त्या त्या सर्व कारणांसाठी कायदा तुमच्या बाजूने आहे,म्हणजेच सर्व कारणांसाठी मोफा अंतर्गत बिल्डर विरोधात गुन्हा दाखल करता येईल गरज आहे ती तुमच्यातील स्वाभिमान जागा करण्याची.

मोफा अंतर्गत कलम ३,४,५,१०,११ चा भंग करणे हा कलम १३ अन्वये दखलपात्र अपराध असून अजामीनपात्र अपराध आहेत.  बिल्डरला ३ ते ५ वर्षाच काय जन्मठेपेची शिक्षा सुद्धा ठोठावली जाऊ शकते.

बिल्डरच्या मेहेरबानीवर किंवा दयेवर विसंबून राहण्याची गरज नाही. तुम्ही जिल्हा उपनिबंधकांना कलम ५ अंतर्गत अर्ज करून बिल्डरकडून पैशांचा हिशोब मागू शकता, कलम १० अंतर्गत अर्ज करून गृहनिर्माण संस्था स्थापन करू शकता आणि कलम ११ अंतर्गत अर्ज करून मानीव अभीहस्तांतरण (Deemed Conveyance) करून घेऊ शकता.

बिल्डर कायद्याच पालन न करता मोकाट असतात कारण सदनिकाधारक पोलिसात तक्रार करत नाहीत. फसवणूक झालेली निदर्शनास येताच  सदनिकाधारकानी पोलीस स्टेशन गाठले पाहिजे. गुन्ह्याची पहिली खबर दिली पाहिजे.

पोलिस गुन्हा नोंद करण्यास टाळाटाळ करू शकत नाहीत. टाळाटाळ केल्यास त्यांना IPC चे कलम १६६ अ आणि CrPC चे कमल १५४ ची आठवण करून द्या, तसेच पोलीस प्राधिकरण पुणे शहरातच असल्याची जाणीव करून द्या. हे सर्व सांगितल्यावर पोलिस गुन्हा नोंदकरतीलच, हा आत्मविश्वास बाळगा.

तसेच , तुम्ही CrPC चे कलम १५६ (३) अन्वये न्यायालायातून आदेशाद्वारे सुद्धा गुन्हा नोंद करून घेऊ शकता.मोफा कायद्यातील काही तरतुदी वाचा…

मोफाच्या कलम ३ नुसार बिल्डरने त्याच्या खालील जबाबदाऱ्या पार पाडल्या पाहिजेत.

•  तुम्ही मागणी केली कि सात दिवसात नकाशे आणि इतर कागदपत्र, करार तुम्हाला दिले पाहिजे,
•  ताबाचा दिनांक खरेदीखतात लिहिला पाहिजे.
•  बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला पाहिजे
•  सर्व प्रकारचे कर, भाडे, पाणी पट्टी, वीज आकार, सर्व तपशील खरेदीदाराना दिला पाहिजे.
•  सदनिकांची विक्री कार्पेट एरिया नुसारच केली पाहिजे, सार्वजनिक क्षेत्र आणि सुविधाबाबत कार्पेट क्षेत्राच्या प्रमाणात स्वतंत्र आकारणी करता येऊ शकते.
•  सर्व सुविधांचा दर्जा स्पष्ट केला पाहिजे.
•  व इतर

अधिक माहितीसाठी

कलम ४:- आगाऊ रक्कम किंवा अनामत रक्कम घेण्यापूर्वी बिल्डरने करार केला पाहिजे. कराराची नोंदणी केली पाहिजे.

कलम ५ :- मेंटेनन्स किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव बिल्डरने आगाऊ किंवा अनामत म्हणून घेतलेल्या रकमांचे वेगळे खाते ठेवले पाहिजे, बिल्डर हा विश्वस्त असतो. बिल्डरने ज्या प्रयोजनासाठी रकमा घेतल्या असतील त्याच प्रयोजनासाठी त्या खर्च केल्या पाहिजे. हौसिंग सोसायटी स्थापन करण्याच्या नावाने पैसे घेतले असतील आणि तो टाळाटाळ करत असेल तर त्याचावर सहकार कायद्याअंतर्गत सुद्धा गुन्हा दाखल करता येतो.

कलम ६:- मालमतेचे हस्तांतरण होईपर्यंत खर्चाच्या रकमा देण्याची जबाबदारी बिल्डरची असते. अनेकदा बिल्डर विविध कर, वीज बिल वैगरे भरत नाहीत…

कलम ७ :- नकाशे आणि विवरणे उघड देल्यावर, म्हणजे सदनिका धारकांशी करार केल्यावर त्या नकाशात काही सुधारणा करायची असेल तर बिल्डरला सदनिका धारकाची संमती घेणे बंधनकारक आहे. जर तुमच्या खरेदीखातात आधीच अशा संमती वैगरे घेतल्या असतील तर त्या कायदाच्या भाषेत “Blanket Consent“ म्हणजे बेकायदेशीर संमती असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. त्यामुळे त्याची  चिंता करू नका.

परंतु शासनाने आपली खूप मोठी मस्करी केली आहे. कलम ७ चा भंग हा कलम १३ नुसार अपराध ठरवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याची कोणी चिंता करत नाही. हा सामान्यांशी केलेला धोका आहे. ज्यांनी कोणी कलम ७ ला अपराधाच्या श्रेणीत ठेवल नाही, शासनाने सुद्धा आपल्याला गंडवल आहे. आपला विश्वासघात केला आहे.

कलम १० :- सोसायटी किंवा कंपनी स्थापन करून देणे. बिल्डरने अपार्टमेट स्थापन करून सदनिका धारकांची पिळवणूक करतात. (आनंदाची बातमी घोषणापत्र बहुमताने रद्द करता येते.) वर्षानुवर्ष अनेक इमारती बिना सोसायटीच्या आहेत. परंतु हे सदनिका धारक अद्याप जागे झालेले नाही त्यांची कुंभकारणी झोप कधी मोडणार?

कलम ११ :- बिल्डरने मालकी हक्क अभीहस्तांतरण करणे, अग्रीमेंट करणे कर्तव्य आहे. जमीन आणि इमारत सोसायटीच्या नावे करणे.

एका सोसायटीवर किंवा सदनिकाधारकावर बिल्डरने अन्याय केला तर सर्व सदनिकाधारकांनी आणि सोसायटयांनी एकत्र आल पाहिजे. लबाड कोल्हा विखुरलेल्या, संघटीत नसलेल्या मेंढरांचा फडशा पाडतो.

आपण एक होऊ, अन्याय करणाऱ्यांना इंगा कायदेशीर दाखवू. कायद्यांमध्ये लोकपयोगी सुधारणा करण्यासाठी शासनाला भाग पाडूया कारण अन्यायाच मूळ कायद्यातही असत.

युवराज (दादासाहेब) पवार
९८९०७१२२१७
yuvrajpawar@gmail.com